नकटी अतिक्रमण: संवेदना अपनी जगह, लेकिन कानून भी तो सबके लिए बराबर होना चाहिए।
नवा रायपुर के ग्राम नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी है। बुलडोजर चलते समय रोते-बिलखते परिवारों की तस्वीरें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित कर सकती हैं। वर्षों तक जिस घर में कोई परिवार रहा हो, उसका टूटना निश्चित रूप
मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को रफ्तार: कुनकुरी में बन रहा 250 सीटर नालंदा परिसर, 24 घंटे खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित सलियाटोली में 4.37 करोड़ रुपये की लागत से 250 सीटर सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह परिसर क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक आधारित और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री
बिलासपुर को विकास की सौगात: 10 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन, अरुण साव ने मुक्तिधाम और सामुदायिक भवन के लिए 1.5 करोड़ दिए
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के मंगला स्थित माता चौरा में लगभग 10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें क्षेत्र के विकास को गति देने वाले कई कार्य शामिल हैं। इन कार्यों से मंगला सहित
आज होगी साय कैबिनेट की अहम बैठक: आर्थिक मामलों पर भी मंथन, शाम को पलौद में करेंगे वृक्षारोपण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज मंत्रालय के महानदी भवन में कैबिनेट बैठक और आर्थिक मामलों की मंत्रिपरिषद समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम को वे रायपुर जिले के ग्राम पलौद में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर पौधरोपण करेंगे।
शहरी विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर एक्शन मोड में विभाग: शंगीता आर. ने कहा—मैदान में उतरें, फाइलों से बाहर निकलें
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने नगरीय निकायों के कार्यों की मॉनिटरिंग व समन्वय के लिए जिलेवार नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में सभी नोडल अधिकारियों को नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में
‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ से सुशासन की नई पहल: CM साय बोले—कोई हितग्राही नहीं छूटेगा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने और प्रत्येक पात्र परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसी उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। यह
बिजली दरों में 6.23% बढ़ोतरी के बावजूद राहत: किसानों पर अतिरिक्त भार नहीं, 41 लाख उपभोक्ताओं पर सीमित असर
छत्तीसगढ़ में विद्युत टैरिफ के वार्षिक संशोधन के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार को न्यूनतम रखने के लिए कई स्तरों पर राहत और संरक्षण की व्यवस्था की है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए औसतन 6.23 प्रतिशत अर्थात लगभग 42 पैसे प्रति यूनिट की
बिजली बिल में बढ़ोतरी पर राहत का करंट: 200 यूनिट तक आधा बिल, सरकार ने दी बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा की है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। आयोग ने बिजली शुल्क में औसतन 6.23 प्रतिशत की वृद्धि की है। आयोग का कहना है कि पिछले वर्षों में बढ़ी महंगाई, कोयला, बिजली
कैमरों के जाल में फंसे नियम तोड़ने वाले: 5 महीने में 61 हजार चालान, सरकार ने दिखाई सख्ती
छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी, बेहतर चालक प्रशिक्षण, वाहनों की वैज्ञानिक फिटनेस जांच और यातायात नियमों के प्रभावी पालन पर सरकार ने विशेष जोर दिया है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री
सुशासन तिहार 2026: मुख्यमंत्री साय ने बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों की समीक्षा की, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर
सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों की समीक्षा कर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण, पीएम आवास निर्माण, पीएम सूर्यघर योजना, किसान हित, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर दिया।


