छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विष्णु देव साय सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में 10.60 लाख से अधिक ग्रामीण आवासों का निर्माण पूरा हुआ है, जिससे लाखों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हुआ।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में नई प्रार्थना एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यवस्था लागू की गई है। अब स्कूलों में राष्ट्रगान, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र और महापुरुषों के प्रेरक वचनों के साथ दिन की शुरुआत होगी, जबकि छुट्टी के समय राजगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का पाठ कराया जाएगा।
रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल, केंद्र सरकार की उपलब्धियों और छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।
दुर्ग जिले के कोलिहापुरी गांव में स्थापित मटेरियल रिकवरी सेंटर (एमआरसी) प्लास्टिक कचरे को आय और रोजगार के साधन में बदल रहा है। यह मॉडल पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हैदराबाद दौरे के दौरान आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में सात प्रमुख कंपनियों ने ₹9,580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इन निवेशों से राज्य में 7,800 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
गरियाबंद जिले में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तालाब और जमीन के अंदर छिपाई गई करीब 6 लाख रुपये की अवैध सागौन लकड़ी बरामद की गई। स्निफर डॉग टीना की मदद से तस्करों के ठिकानों का खुलासा हुआ।
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों में DJ, बैंड-बाजा, आतिशबाजी, नाच-गाने समेत गैर-शरीयत गतिविधियों पर रोक लगा दी है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित समिति पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में पांच मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। दमकल विभाग ने अभियान चलाकर 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल-नीनो के संभावित प्रभावों को लेकर राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने जल संरक्षण, कृषि तैयारी और दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर विशेष जोर दिया।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति मांगने वाली रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। बोर्ड पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करेगा।
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