केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में सक्रिय 23 आतंकियों को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। इनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा से जुड़े कई नाम शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 4 और 5 जुलाई को आईआईएम रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर 3.0 में विकसित छत्तीसगढ़, सुशासन, नवाचार और भविष्य की विकास रणनीति पर व्यापक मंथन होगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 4 जुलाई को आईआईएम नया रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ को जुलाई में 46,500 टन डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति मिली है। राज्य में 13.16 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण हो चुका है, जिससे खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कमी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खरीफ-2026 और संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए खाद-बीज की उपलब्धता, जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर दिया। राज्य को 46 हजार टन से अधिक डीएपी की आपूर्ति मिलने की जानकारी भी दी गई।
नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित विकास कार्य तत्काल शुरू करने, हर 15 दिन में निरीक्षण करने और स्वच्छता व्यवस्था को राजधानी की गरिमा के अनुरूप मजबूत बनाने के निर्देश दिए।
ई-रिक्शा हैकिंग की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने Chinese App BAT-BMS को Google Play Store और Apple App Store से हटाने के निर्देश दिए हैं। यह ऐप असुरक्षित ब्लूटूथ वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) का दुरुपयोग कर ई-रिक्शा बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ मद से 35.77 करोड़ रुपये के 13 विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इससे शिक्षा, कौशल विकास, कृषि अधोसंरचना और ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।
छत्तीसगढ़ में वन विभाग का एआई आधारित ‘एलीफेंट अलर्ट सिस्टम’ हाथी-मानव संघर्ष कम करने में प्रभावी साबित हो रहा है। ड्रोन, थर्मल सेंसर और रियल-टाइम अलर्ट के जरिए ग्रामीणों को समय पर सूचना मिल रही है, जिससे जनहानि और संघर्ष की घटनाओं में कमी आई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहकारिता मंत्रालय के पांच वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इस दौरान 162 करोड़ रुपये से अधिक की तेंदूपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण का शुभारंभ और 1352 नई सहकारी समितियों के गठन की जानकारी दी गई।
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