राजधानी में प्रतिकूल मौसम के चलते गेहूं की फसल प्रभावित होने के बीच किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने रबी मार्केटिंग सीजन (RMS) 2026-27 के लिए गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट देने की मंजूरी दी है।
सरकार के अनुसार, यह फैसला केंद्र सरकार को 21 अप्रैल को भेजे गए प्रस्ताव पर विचार के बाद लिया गया है। यह छूट दिल्ली के सभी जिलों में लागू होगी और मौजूदा खरीद सीजन की शुरुआत से ही प्रभावी मानी जाएगी। इससे उन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनकी फसल खराब मौसम के कारण तय मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। अब वे भी सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे।
नई व्यवस्था के तहत गेहूं में चमक की कमी (लस्टर लॉस) को 70 प्रतिशत तक स्वीकार किया जाएगा। वहीं, सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है, ताकि प्रभावित फसल भी खरीद के दायरे में आ सके। हालांकि, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि टूटे और हल्के टूटे दानों को मिलाकर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
सरकार ने यह भी बताया कि इस छूट के तहत खरीदे गए गेहूं को अलग से संग्रहित और प्रबंधित किया जाएगा, ताकि वितरण के दौरान गुणवत्ता से समझौता न हो।
