26 मई 2026 | रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया। सरकार का कहना है कि ई-नीलामी व्यवस्था से स्क्रैप निस्तारण अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और राजस्वोन्मुख हुआ है, जिससे विभागों को अलग-अलग निविदा प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रशासनिक समय व संसाधनों की बचत होगी।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने बताया कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व के व्यापमं का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है और उसकी परिसंपत्तियां व देनदारियां भी नए मंडल में शामिल कर ली गई हैं।
सड़क निर्माण ठेकेदारों को बिटुमिन कीमत बढ़ने पर राहत
राज्य मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में 1 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए लागू होगी। सरकार के अनुसार वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने से सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में यह फैसला विकास कार्यों की गति बनाए रखने और सड़क निर्माण कार्यों में रुकावट रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
