रायपुर, 10 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आबंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दी गई। इस फैसले से पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में राहत मिलेगी, जबकि लंबित प्रकरणों के समाधान, रुकी हुई परियोजनाओं को गति और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का हर निर्णय जनहित और विकास को गति देने की सोच पर आधारित है। OTS योजना-2026 से निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा, लंबित मामलों का निराकरण होगा और नवा रायपुर के नियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी, भरोसेमंद और विकासोन्मुख माहौल तैयार करने के लिए लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। इस योजना से रुकी परियोजनाओं को गति मिलेगी, न्यायालयीन विवाद कम होंगे, भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और आर्थिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
योजना के तहत जो आबंटी परियोजना का विकास नहीं करना चाहते, उन्हें आबंटित भूमि समर्पित कर अनुबंध से बाहर होने का विकल्प भी मिलेगा। इससे विवाद कम होंगे और भूमि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
OTS योजना-2026 योजना लागू होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में विभिन्न भू-उपयोगों से जुड़े बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों को इसका लाभ मिलेगा।
NRDA के अनुसार योजना में भूमि प्रीमियम में कोई छूट नहीं दी जाएगी और किसी भी भूमि का सेटलमेंट वर्तमान रिजर्व प्रीमियम मूल्य से कम पर नहीं होगा। इससे प्राधिकरण को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा, जबकि पात्र आबंटितियों को ब्याज एवं अधिभार में लगभग 61.96 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है।
योजना के क्रियान्वयन से नवा रायपुर में रुकी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, मुकदमेबाजी कम होगी और शहर के संतुलित एवं नियोजित शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।
