बिलासपुर में आयोजित बैठक में साहित्यकारों और प्रबुद्धजनों ने मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में शिक्षा को अनिवार्य बनाने की मांग उठाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक व कानूनी स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।