Human Dignity पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त,पुलिस बर्बरता पर महाराष्ट्र सरकार को मुआवजा देने का आदेश
Bombay High Court की नागपुर पीठ ने पुलिस की कथित बर्बरता और मानवीय गरिमा के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए Maharashtra Government को निर्देश दिया है कि वह एक वकील और एक सेवानिवृत्त सैनिक को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा आठ सप्ताह के भीतर प्रदान करे। खंडपीठ में शामिल
2006 मालेगांव ब्लास्ट केस: Bombay High Court ने 4 आरोपियों को किया बरी, ट्रायल पर रोक
मुंबई। 2006 Malegaon Blast मामले में Bombay High Court ने अहम फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला अब “डेड एंड” की स्थिति में पहुंच चुका है, जहां से


