‘इंस्टीट्यूशनल करप्शन और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू’, CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में “संस्थागत भ्रष्टाचार” और महिलाओं-बच्चों के खिलाफ अत्याचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को अब सरकार जमीन पर उतार रही है
दिल्ली में प्राइवेट बस में महिला से गैंगरेप, ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार; राजधानी फिर दहली
देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक प्राइवेट बस में महिला के साथ कथित गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले
एक्शन मोड में CM विजय, मंदिर-मस्जिद, स्कूल और बस स्टैंड के पास की 717 शराब दुकानें बंद करने का आदेश
तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जोसेफ विजय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्यभर में मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड के 500 मीटर दायरे में संचालित TASMAC शराब
महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में दिल्ली फिर सबसे आगे, तमिलनाडु में 1.5% घटे मामले
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की साल 2024 की ताजा रिपोर्ट ने राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सभी मेट्रो शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में दिल्ली लगातार शीर्ष
ऑपरेशन तलाश में बिलासपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 579 गुमशुदा बरामद, 69 नाबालिग सुरक्षित मिले
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान और तलाश के तहत एक महीने के भीतर बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के तहत कुल 648 गुमशुदा लोगों को खोज निकाला गया, जिनमें 69 नाबालिग और 579
एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ा कदम, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया व्यापक एक्शन प्लान
राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशभर में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बेहतर इलाज, त्वरित न्याय और प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक सिफारिशें जारी की हैं। ये सिफारिशें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेजी गई हैं।


