रायपुर, 10 अप्रैल 2026
छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी निजी स्कूल की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एडमिशन प्रक्रिया में मनमानी पर सरकार सख्त
प्रदेश में नए शिक्षा सत्र के साथ निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान अभिभावकों द्वारा फीस, किताबों और अन्य शुल्क को लेकर मनमानी की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए निजी स्कूलों को स्पष्ट चेतावनी दी है।
अभिभावकों को दिया भरोसा
मुख्यमंत्री ने अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव या आर्थिक बोझ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई तय
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यदि किसी निजी स्कूल के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।
शिक्षा व्यवस्था में संतुलन और जवाबदेही पर जोर
सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने और अभिभावकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे यह संकेत भी गया है कि निजी संस्थानों को निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
