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मोदी सरकार के 3 बड़े फैसलों से छत्तीसगढ़ को मिलेगा बूस्ट: CM साय बोले- निवेश, रोजगार और किसानों के लिए खुलेगा विकास का नया दौर

रायपुर, 16 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमिकॉन 2.0, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) और मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (MPMS) को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ₹1.27 लाख करोड़ की सेमिकॉन 2.0 योजना देश में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए विश्वस्तरीय इकोसिस्टम तैयार करेगी। इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति, बेहतर अधोसंरचना, निवेश-अनुकूल वातावरण और कौशल विकास के कारण छत्तीसगढ़ भी हाई-टेक उद्योगों के लिए तेजी से उभरता केंद्र बन रहा है। इससे राज्य में निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं विकसित होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 से देश में उर्वरकों की उपलब्धता सुदृढ़ होगी और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सकेगी। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को मिलेगा तथा कृषि उत्पादन को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि ₹62,500 करोड़ की मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (MPMS) भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय ब्रांड, अनुसंधान एवं विकास (R&D), नवाचार और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए जा रहे ऐसे दूरदर्शी निर्णय विकसित भारत के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को भी नई गति देंगे। नवाचार, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता, आधुनिक विनिर्माण और कृषि सशक्तिकरण पर आधारित यह विकास मॉडल आने वाले वर्षों में देश और प्रदेश दोनों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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