रायपुर, 18 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 ने अपने संचालन के पहले ही महीने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 13 जुलाई 2026 तक 42,653 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया है। इनमें 13,600 शिकायतकर्ताओं ने समाधान से संतुष्ट होकर स्वयं अपने प्रकरण बंद कराए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या का त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि CM हेल्पलाइन-1076 आमजन और शासन के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बनकर उभर रही है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वे 1076 हेल्पलाइन का अधिक से अधिक उपयोग करें और इसकी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह प्रशासन का सशक्त उदाहरण है। यह व्यवस्था 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन संचालित होती है। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं और सभी शिकायतों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा प्रशासन विकसित कर रही है, जहां नागरिकों को अपनी समस्या लेकर कार्यालय-दर-कार्यालय भटकना न पड़े। अब केवल एक फोन कॉल के माध्यम से शिकायत दर्ज होती है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और निर्धारित समय में समाधान सुनिश्चित किया जाता है। इससे शासन और जनता के बीच संवाद अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी हुआ है।
उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित यह व्यवस्था सुशासन को व्यवहार में उतारने का प्रभावी माध्यम बन रही है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 का दायरा और अधिक व्यापक किया जाएगा, ताकि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक भी त्वरित और गुणवत्तापूर्ण प्रशासनिक सेवाएं पहुंच सकें।
विभागवार आंकड़ों के अनुसार ऊर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। वहीं समाधान के मामले में इन विभागों ने क्रमशः 3,066, 2,530 और 1,314 शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया।
सरकार का कहना है कि महज एक महीने में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 ने यह साबित कर दिया है कि संवेदनशीलता, तकनीक और जवाबदेही के साथ कार्य करने पर सुशासन का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाया जा सकता है। “समस्या तुंहर, समाधान हमर” की भावना के साथ संचालित यह पहल अब जन-केंद्रित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन मॉडल की पहचान बन रही है।
