वीबी जीरामजी योजना लागू होने के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत बम्हनीडीह में 2 जुलाई को नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर जारी विवाद के बीच शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा है कि सरकार अपने आदेश पर कायम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल स्कूलों में मंत्रोच्चार निर्बाध रूप से जारी रहेगा और आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों को महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के रूप में 104.54 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राशि का सदुपयोग कर शहरी विकास कार्यों में तेजी लाने और नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ के पाटन से जुड़े मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा को भारतीय सेना में उत्कृष्ट नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया।
छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई है।
रायपुर, 1 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार 11 अधिकारियों का तबादला किया गया है। सभी अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से आगामी आदेश तक नई पदस्थापना दी गई है। आदेश को मुख्यमंत्री की स्वीकृति के […]
रायपुर, 01 जुलाई 2026/ देशभर में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना लागू हो रही है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को नई गति देने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के […]
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का 1 जुलाई 2026 (बुधवार) का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर में दिनभर शासकीय कार्य करेंगे।
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है।
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