जिन्न के साये से मुक्ति के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म, दिल्ली हाईकोर्ट ने मौलवी की जमानत याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने आध्यात्मिक इलाज और कथित ‘जिन्न के साये’ से मुक्ति दिलाने के नाम पर नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी मौलवी को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई
केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होने से किया इनकार, कहा- “न्याय की उम्मीद खत्म”
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की अपील पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जज को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें इस अदालत से न्याय मिलने
गुवाहाटी HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, Jairam Ramesh बोले न्याय की होगी जीत
कांग्रेस नेता Pawan Khera की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पार्टी ने इस फैसले को Supreme Court of India में चुनौती देने का निर्णय लिया है। Gauhati High Court ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने साफ किया है कि वह अपने नेता के
200 करोड़ ठगी केस: जैकलीन की अर्जी पर ED ने मांगा समय
200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। यह मामला स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, जहां स्पेशल जज प्रशांत शर्मा की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 मई
जेल में बंद आजम खान को बड़ा झटका, दो पैन कार्ड मामले में अपील खारिज
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में उनकी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील खारिज कर दी है, जिससे उनकी सजा बरकरार रहेगी।
नासिक धर्मांतरण केस में निदा खान को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
महाराष्ट्र के नासिक जिले में IT कंपनी से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले में अहम सुनवाई हुई, जहां पूर्व प्रोसेस एसोसिएट निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
न्यायिक अधिकारियों पर हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बंगाल प्रशासन को फटकार; केंद्रीय बल तैनात करने के निर्देश
Supreme Court of India ने पश्चिम बंगाल में विशेष पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले को गंभीरता से लेते हुए राज्य प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने घटना को कानून-व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित करने


