छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 5 IAS अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन को मंत्रालय भेजा गया है, जबकि विजय दयाराम के. को जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग घोटाला मामले के आरोपी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को विशेष अदालत ने 17 जुलाई तक EOW की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान उनसे मामले में विस्तृत पूछताछ की जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2027-28 से राज्य के सभी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक संचालित करने का फैसला किया है। नए सत्र के पहले दिन ही विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, यूनिफॉर्म, साइकिल सहित सभी छात्रहितैषी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। यह नियम सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों सहित RTE के तहत होने वाले प्रवेशों पर भी लागू होगा।
रायपुर के उरला थाना क्षेत्र से दो बच्चे घर से बिना बताए साइकिल पर निकल गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है और लोगों से सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को जानकारी देने की अपील की है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने डुमरतराई नवीन थोक बाजार फेस-2 का लोकार्पण करते हुए परिसर का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखने और उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक बाजार व्यापार, निवेश और रोजगार को नई गति देगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 9 जुलाई को आरंग और रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे भूमिपूजन-लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ‘देवो के गोठ वार्षिकोत्सव 2026’ एवं संभाग स्तरीय संगठन सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। ई-कोष से जुड़ी इस डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों में बिना ऊंची ब्याज दर के त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी।
रायपुर के उरला स्थित 3D फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट में 3 मजदूरों की मौत के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फैक्ट्री को बंद करने और मृतकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। मामले की जांच जारी है।
रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री आवास 2.0 लैंड टास्क फोर्स की बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे, हितग्राहियों की पहचान तथा आवास निर्माण के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
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