नई दिल्ली, 19 जून 2026
अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बाद प्रस्तावित शांति समझौता भारत के लिए आर्थिक राहत लेकर आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य हो जाती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को मिलेगा।
भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतें घटने से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। इसके साथ ही परिवहन लागत में कमी आने से कई अन्य उत्पादों की कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
LPG गैस सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ने और आयात लागत घटने से घरेलू गैस की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। इससे उपभोक्ताओं और सरकार दोनों को राहत मिलने की संभावना है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर भी दिखाई दे सकता है। इससे साबुन, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक उत्पाद, टायर, सिंथेटिक कपड़े और दवाइयों के निर्माण की लागत कम हो सकती है, जिसके चलते इनके बाजार मूल्य में भी कमी आ सकती है।
विशेषज्ञों के अनुसार फल-सब्जियों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। डीजल सस्ता होने से माल ढुलाई और कोल्ड स्टोरेज की लागत घटेगी, जिससे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला अधिक किफायती हो सकती है।
इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) सस्ता होने पर एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों को कम किराए पर टिकट उपलब्ध करा सकती हैं। इससे हवाई यात्रा भी अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती है।
आर्थिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि तेल की कीमतों में लगातार गिरावट बनी रहती है, तो महंगाई दर पर नियंत्रण संभव होगा। इससे भविष्य में ब्याज दरों और EMI पर भी राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
