72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ‘राम-नामी’ डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समाज की अनूठी परंपरा को मिली राष्ट्रीय पहचान बताया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 20 जुलाई 2026 को दुर्ग और रायपुर में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 2026 तथा गौ सेवा संगम कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के ग्राम बरौदा में झेरिया यादव समाज के सामाजिक भवन का लोकार्पण किया और रायपुर में नए सामाजिक भवन के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मोदी की गारंटी, किसान कल्याण, सुशासन और महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया।
रायगढ़ में बिहान और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने बीज राखियां तैयार कर रक्षाबंधन को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की अनूठी पहल की है। इन राखियों में लगे देसी बीज मिट्टी में मिलते ही अंकुरित होकर पौधे बन जाएंगे।
दंतेवाड़ा की गीदम प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति का तेंदूपत्ता ऑनलाइन निविदा में 10,909 रुपये प्रति मानक बोरा की रिकॉर्ड कीमत पर बिका। इस उपलब्धि से करीब 4 हजार संग्रहक परिवारों को बोनस का लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर संचालित सीएम हेल्पलाइन ने जशपुर के दिव्यांग प्रमनाथ मिर्रे की लंबे समय से लंबित दिव्यांग पेंशन को महज 12 दिनों में शुरू कराकर सुशासन और त्वरित शिकायत निवारण का उदाहरण पेश किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बालोद, सरोना और चांपा जंक्शन सहित देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का राष्ट्र को समर्पण किया। करीब 1,570 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ स्थानीय संस्कृति और विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का पालन करने और स्वच्छता को जनभागीदारी का अभियान बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कचरे का स्रोत पर पृथक्करण स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर गांवों की नींव है।
वन मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर फाइटर्स भर्ती नियमों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बस्तर संभाग के लगभग 5,800 युवाओं को सरकारी सेवा में रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने इसे क्षेत्र की सुरक्षा, विकास और युवाओं के भविष्य के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया।
राजधानी रायपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने 200 से अधिक स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच की। अभियान के दौरान बसों की फिटनेस, सुरक्षा उपकरणों और ड्राइवरों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई।
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